सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान का लिखित बयान बहुत कुछ बयां करता है, डालते हैं बयान पर एक नजर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के कृषि कानून समर्थक सदस्यों में से भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। पहले कृषि कानूनों के समर्थन में पत्र लिखना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में चुना जाना इसके बाद कमेटी से अलग होना।
यहां सवाल यह उठता है कि कृषि कानूनों का घोर समर्थन करने वाले भूपिंदर सिंह मान का हृदय परिवर्तन हुआ है या है सरकार की कोई राजनैतिक चाल।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों द्वारा बनी कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान का नाम शामिल करने पर शुरुआत से ही बवाल हो रहा था इसके चलते गुरुवार को भूपेंद्र सिंह मान ने पत्र लिखकर कमेटी से अलग होने का ऐलान कर दिया इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा कि वह हमेशा से किसानों और पंजाब के साथ खड़े हैं
मान ने अपने पत्र में लिखित बयान दिया है कि- वे हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं, एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते वह किसानों की भावना जानते हैं। वह किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हैं। किसानों के हितों में समझौता नहीं कर सकता। इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि दे सकते हैं मान ने पत्र में लिखा है कि वह कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते अतः वह खुद को इस कमेटी से अलग करते हैं ।
इस बयान में गौर करने वाली बात यह है कि मान ने अपने बयान में लिखा कि वह हमेशा पंजाब और किसानों के साथ है । तो सवाल यह उठता है कि किस बात को सच माना जाए उस बात को जब भूपिंदर सिंह मान ने कृषि बिल का समर्थन किया था और कृषि कानूनों को लागू कराने की बात कही थी या इस बात को सच माना जाए कि अब भूपिंदर सिंह मान किसानों के समर्थन में है।
भूपिंदर सिंह मान ने अपने बयान में लिखा है कि वह किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई और किसानों के हितों के साथ समझौता कर रहा है। क्या सरकार किसानों के हितों के साथ समझौता कर रही है।मगर क्यों सरकार किसानों के हितों के साथ समझौता कर रही है सरकार अपने बनाए कानून की खामियां खुद गिना कर संशोधन करने की बात कह रही है । तो क्या सरकार को कानून में खामियों की जानकारी पहले से नजर नहीं आई और अगर कृषि कानून में इतनी खामियां हैं तो सरकार कृषि कानून को लागू करने पर क्यों दिलचस्पी दिखा रही है क्या सरकार किसानों का हित नहीं चाहती और अगर सरकार किसानों का हित नहीं चाहती तो किसका हित चाहती है।