अनुपूरक बजट विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा में पेश किया गया, अनुपूरक बजट आम बजट का 1.33 प्रतिशत है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट किसानों को राहत देने, युवाओं को रोजगार देने के लिए है। उन्होंने कहा कि यूपी में चल रही उन परियोजनाओं के लिए बजट की मांग की गई थी। जो जल्द ही पूरा होने वाली है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट से तीन हजार करोड़ से युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। तो वहीं चौकीदारों, आशा वर्करों, आंगनबाड़, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, ग्राम प्रहरी,रसोईया समेत विभिन्न संभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया गया है वह गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान भी किया जाएगा।
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बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेसमें आज भी प्रदर्शन किया और कल भी किया।हमने इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा की मांग की थी। लेकिन इसी कार्य सूचना में 78वें में नंबर पर रखा गया है। कहीं ना कहीं सरकार चर्चा से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही महंगाई का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि महंगाई चरम पर है। जनता परेशान, त्रस्त है व जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश में सबसे सस्ता डीजल यूपी में है और इस सरकार मुफ्त में खदान्न बांट रही हैं।
दरअसल बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि वो कृषि बिल व महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस व सपा ने हंगामा कर दिया। जिसकी वजह से सदन स्थगित हो गया। उनका कहना है कि सपा व कांग्रेस भाजपा की मदद कर रहे हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार द्वारा यूपी विधानसभा में पेश किए गए,अनुपूरक बजट को प्रदेश की गरीब जनता के लिए दिल दुखाने वाला बताया है। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार तमिलनाडु की तरफ पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कर देती। तो जनता को इससे जरूर राहत मिलती।भाजपा सरकार ने जिस तरह से वादे व घोषणाएं की है। उनके के अनुसार प्रबंधन ना होने से यह घोषणाएं सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगी। जबकि बसपा की सरकार में घोषणाओं से पहले वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी था। उनका कहना है कि बसपा और दूसरी सरकार में यही फर्क है।
यूपी के योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में बनने वाले अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है। जबकि अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 209 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया है। उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के हांनियों की भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
उद्योग- 30001 लाख
कृषि- 66.50 लाख
गन्ना- 20000 लाख
गृह- 4788 लाख
ऊर्जा- 150000 लाख
पंचायती राज विभाग- 26308 लाख
चिकित्सा- 12978 लाख
सूचना- 50000 लाख
शिक्षा- 8410 लाख
संस्कृति- 5000 लाख