Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी के बाद से ही सरकार पहले से अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने हेतु रोड मैप तैयार कर रही है इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोकभवन में हुई पहली कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिये गये हैं जिनका पालन न होने पर कठोर कार्यवाई की जायेगी।
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बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में है बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाई को तेजी से आगे बढाया जाये, इस निर्देश के बाद लोगों में नौकरी और रोजगार को लेकर एक आश जगी है कि शायद अब उनके लिये जल्द ही कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाये।
आमतौर पर यह पाया गया है कि अनेकों अधिकारी तय समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते थे,ऐसे में योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी तय समय पर अपने कार्यालय पहुँचे ,साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि वह अपने सभी कार्यों का निष्पादन प्रभावी ढंग करें,सम्भव है कि इस निर्देश के बाद कार्यालय व्यवस्था में कुछ सुधार आये।
भारत की यह समस्या आम बात रही है कि यहाँ के अधिकारियों को दी जाने वाली एप्लिकेशन महीनों तक पेंडिंग में पड़ी रहती है लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देशित किया है कि पत्रावलियों पर त्वरित निर्णय लिये जायें तथा तय समय मे निस्तारण किया जाये, वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
प्रथम कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ई-आफिस बनाने के निर्देश दिये हैं ,इससे विभाग की सभी कार्यवाहियां डिजिटल मोड में उपलब्ध रहेंगी जिन्हें हर कोई जान सकेगा,अतः महत्वपूर्ण निर्देशों में एक निर्देश विभागीय कार्यों के डिजिटलीकरण का भी है ताकि सामान्य जनता सरकारी कार्यवाहियों से अवगत रह सके तथा भागदौड़ कम हो सके।
हर ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक नियुक्त करने की योजना सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही की थी परंतु कुछ कारणों से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी तो अब यह निर्देशित किया गया है कि सभी पंचायतों, माब पंचायत सहायक की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्ति दी जाये।
अदालतों और पुलिस थानों में बढ़ती शिकायतों तथा इससे न्याय और निस्तारण में होने वाली देरी तथा जनता के अनावश्यक ख़र्च को नियंत्रित करने हेतु यह निर्देशित किया गया है कि राजस्व, पंचायतीराज और ग्राम्य विकास के कर्मी ग्राम प्रधान के समन्वय से ग्राम चौपाल आयोजित कर स्थानीय समस्याओं को हल करायें..इसके क्रियान्वयन से सम्भव है कि समस्याओं का जल्द निपटारा हो सकेगा।
मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने विभिन्न जनपदों के नोडल अधिकारियों को यह कहा है कि वह अपने जिले के विकास कार्यो की स्थिति की नियमित समीक्षा करें तथा जनपद भ्रमण कर योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर परखें, इसके अलावा जनता से फीड बैक लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय को देने का निर्देश भी हुआ है।
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पिछले कार्यकाल की अपेक्षा अधिक सुशासित, विकसित और व्यवस्थित कार्य शैली की स्थापना हेतु पहली कैबिनेट बैठक में सभी विभागों को पहले 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं, तथा इनका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
इस प्रकार इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री पहले से कहीं ज्यादा कड़े और तीखे अंदाज में नजर आ रहे हैं सम्भव है कि व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।