April: अर्थव्यवस्था तथा कारोबारी गतिविधियों में सुधार के बीच अप्रैल में देश के कुल 88 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये कोविड-19 के बाद से किसी एक महीने में सबसे अधिक लोगों को मिला रोजगार हैं। इसके साथ ही साथ कुल रंबल की संख्या बढ़कर 43.72 करोड़ पहुंच गई है जो मार्च में 42.84 करोड़ थी।
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सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी) की रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से मार्च के बीच यानी 3 महीने में कुल 1.20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इसी प्रकार देश में अभी भी लगभग 32 लाख लोग बेरोजगार हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से 2022 के दौरान हर माह देश के कुल श्रमबल में औसतन 2 लाख लोग जुड़े। चूंकि इसी दौरान मांग की तुलना में उपलब्ध रोजगार की संख्या कम रही।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी के प्रबंधक निदेशक महेश व्यास ने बताया कि कुछ कामकाजी उम्र की बेरोजगारों को अप्रैल में काम मिल गया। ये रोजगार के मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। कामकाजी उम्र की आबादी हर महीने 20 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। चूंकि इसी दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार में 52 लाख की गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण रबी की कटाई सीजन खत्म होना है।
रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक 67 लाख लोगों को रोजगार मिला। उद्योग जगत ने 55 लाख लोगों को रोजगार दिया। उद्योग जगत में विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख लोगों को रोजगार मिला जबकि वहीं पर निर्माण क्षेत्र की मदद से श्रम बल में लगभग 40 लाख लोग जुड़े।
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ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन में रविवार को यहां कहा कि उसने भारत में अभी तक 11.6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार शामिल है। इसके साथ ही निर्यात में लगभग 5 अरब डॉलर का योगदान दिया है। देश में 40 लाख सुक्ष्म, लघु तथा एमएसएमई (मझोले उद्यमों) को डिजिटल ही बनाया गया है। कंपनी ने यह कहा कि उसने 2025 तक भारत से अपने कुल निर्यात लक्ष्य को दुगुना कर 20 अरब डॉलर कर दिया है।
मिशन रोजगार को लेकर सीएम योगी ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भार्ती की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अघतन स्थिति की सारे आयोगों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने तथा प्राथमिकता के आधार पर सारे रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने बीते दिनों उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड समेत अन्य चयन आयोग की समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि रिक्त पदों पर समय पद चयन के लिए समय से अधियाचन भेजने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए। सीधी भर्ती के लिए सारे विभागों द्वारा अधियाचन 31 मई से पहले भेजने के निर्देश दिए हैं।
सारे उल्लेखित विभागों के सीधे भर्ती के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू करने की भी बात कही गई। प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल तथा वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने, यूपी प्रशासन तथा प्रबंधन अकादमी द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार की रोटेशन नीति के मुताबिक प्रदेश में कर्मियों के पटल परिवर्तन की प्रभावी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।