( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया ) कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित क्षेत्रों को सरकार द्वारा राहत पैकेज की घोषणा

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पैकेज देने की घोषणा की

( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कोई उपाय 6,28,993 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। कुल 17 राहत उपायों की घोषणा की गई है। जिनमें पहले से ही दो उपायों को शामिल किया गया है। ( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

(1) DAP ( डाई अमोनियम फास्फेट) एवं p&k( फास्फोरस एवं पोटैशियम) और अगर आप पर अतिरिक्त सब्सिडी।

(2) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का विस्तार – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किसानों को और गरीब को लाभ दिया जाना है और गरीब परिवार की ग्रहणियों को सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई है । वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं तथा दिव्यांग जनों के लिए ₹1000 दिए जाने का प्रावधान है।

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इन सभी उपायों को निम्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है-

(A). महामारी से आर्थिक राहत

(B). सार्वजनिक के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना

(A) महामारी से आर्थिक  राहत

(1) कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों के कुल रुपए 1.10 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम- रुपए 1.10 लाख करोड़ में से रुपए 50000 करोड़ हेल्थ सेक्टर को एवं रुपए 60 हजार करोड़ पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों को दिया जाएगा।

कोविड-19 से प्रभावित लोगों को आर्थिक पैकेज

( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

(2) इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी  स्कीम – इसकी घोषणा मई 2020 में ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में की गई थी। इससे योजना के तहत अतिरिक्त रुपए 1.5 लाख करोड़ की घोषणा की गई। इस योजना में रुपए तीन लाख करोड़ से बढ़ाकर इसे अब रुपए 4.5 लाख करोड कर दिया है।

(3) माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम- यह एक नई योजना है इसके तहत 2500000 छोटे कर्जदा कर्जदारो को माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए रुपए 1.25 लाख तक का लोन दिया जाएगा।

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(4) टूरिस्ट गाइड्स  एवं अन्य हितधारकों के लिए योजना – यह भी एक नई योजना है इसके तहत पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स एवं पर्यटन क्षेत्र के अन्य हित धारको को लोन दिया जाएगा। ( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

(5) शुरुआती 500000 पर्यटक को को एक महीना के लिए फ्री में टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा।

(6) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया है पहले यह योजना 30 जून 2021 तक की  थी।

(7) DAP ( डाई अमोनियम फास्फेट ) एवं p&k (फास्फोरस एवं पोटैशियम ) और उर्वरक के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी ।

(8) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2021 तक विस्तार किया गया है ।

(B) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया ) इस प्रयास का मुख्य केंद्र बिंदु बच्चों के लिए अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना है। इस योजना के तहत बच्चों के लिए आईसीयू बेड सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं की जाएंगे क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आना है जो बच्चों के लिए अत्यंत घातक है इसलिए सरकार ने सार्वजनिक वास्तव संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त रुपए 23220 करोड़ की घोषणा की है।

सरकार ने वृद्धि और रोजगार को दिया प्रोत्साहन:-

सरकार ने वृद्धि और रोजगार के प्रोत्साहन के लिए 8 योजनाएं बनाए हैं जो  निम्न है-

1- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के जरिए प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने  33 हजार करोड़ की घोषणा की है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा ट्रस्ट, रिक्स कवर का विस्तार करके मध्यम और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देता है। निर्यात बीमा कबर को बढ़ावा देने के लिए 88000 करोड़ की सरकार ने घोषणा की है। ( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

2 – बायोफोर्टीफाइड फसल के 21 किस्मों राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा – इसमें बायोफोर्टीफाइड चावल, मटर, सोयाबीन आदि फसलें शामिल है। बायोफोर्टीफाइड फसलों में रोग लगने की कम संभावना होती है । ( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

3 – भारत नेट PPP मॉडल के जरिए प्रत्येक गांव तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए 19041 करोड़ की घोषणा की गई।

4 – बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (Production Linked Incentive) योजना का (2025-26) विस्तार किया गया है। ( कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया )

5 – पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए नई नीति तैयार की जाएगी।

6- बिजली वितरण कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने सिस्टम को अपग्रेड करने एवं क्षमता निर्माण करने के लिए रुपए 3.03 लाख करोड़ दिए जाएंगे

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