Uttar Pradesh: पूरे भारत देश मे अंबेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है ऐसे में हर कोई अंबेडकर को अपनी अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है तथा हर कोई स्वयं को बड़ा अंबेडकर वादी बताने में लगा हुआ है इसीक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों के लिये किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया है,देखिये सरकार का क्या है दावा…
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अपने कार्य और उपलब्धियां गिनाते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि वह अंबेडकर के नाम पर डॉ भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण लखनऊ में कर रही है और यह कार्य जोर शोर से चल रहा है।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वदशम के 21,65,573 विद्यार्थियों को 547.78 करोड़ तथा दशमोत्तर के 57,55,825 विद्यार्थियों को 6,893.80 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का दावा किया है।
सरकार ने आगे यह भी दावा किया है कि अनुसूचित जनजाति के पूर्वदशम के 15,308 विद्यार्थियों को 3.75 करोड़ तथा दशमोत्तर के 1,01,843 विद्यार्थियों को 110.98 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गयी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी रिलीज के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये 25 नये कोर्टों का गठन किया गया है।
उक्त उपलब्धियों और कार्यों के अतिरिक्त सरकार ने यह भी बताया है कि उसने कई जनजातियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया है,बता दें कि वनटांगिया , मुसहर , कोल एवं थारू जनजाति की 38 बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सरकार में 27,764 मुसहर ,4466 वनटांगिया तथा 81 मकान थारू जनजाति के परिवारों को पक्का आवास दिये गये हैं।
आपको बता दें कि आज अंबेडकर जयंती है अतः हर कोई अपने – अपने हिसाब से अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगा हुआ है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं जिनसे अख़बार भरे पड़े हैं,बहरहाल यह शोध का विषय है कि यह वादे हक़ीक़त हैं अथवा सजावटी अक्षर।
आपको बता दें कि इस अवसर पर केंद्र सरकार भी पीछे नहीं है,केंद्र सरकार द्वारा भी आज के दिन खूब बढ़ा चढ़ा कर दावे किये गये हैं बता दें कि केंद्र सरकार ने एस सी बहुल 2000 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के साथ साथ दलित वर्ग की समस्याओं के निस्तारण के लिये हेल्पलाइन नम्बर 14566 जारी करने की बात कही है।
बता दें की केंद्र सरकार का दावा है कि उसने नवाचार करने वाले उद्यमियों की मदद के लिये अंबेडकर शोशल इनोवेशन मिशन शुरू किया है तथा पीएम दक्ष योजना के तहत कुल 2.7 लाख युवाओं को निःशुक्ल प्रशिक्षण देने की बात कही है।
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आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे वादों में एक बात यह भी शामिल है कि स्वरोजगार योजना के तहत मैला उठाने वाले लगभग 79 हजार लोगों को कुल 27.8 हजार करोड़ की मदद की गई है,इसके अलावा सत्र 2021-22 में कुल 7.7 हजार करोड़ की स्कॉलरशिप देने की भी बात कही गयी है।