UP Samuhik Vivah Yojana: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पायल व बिछिया न देने पर अधिकारी निलंबित
UP Samuhik Vivah Yojana
UP Samuhik Vivah Yojana: यूपी के चंदौली में एक अजीब मामला सामने आया है यहां पर हो रहे सामूहिक विवाह समारोह में लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपहार में दुल्हनों को पायल और बिछिया नहीं दी गई थी. कमेटी द्वारा जांच के बाद इस आरोप को सही पाया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए DM ने BDO समेत तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
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जानिए क्या है पूरा मामला
असल में बात यह है कि सीएम सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 10 जून 2022 को सदर ब्लॉक में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस योजना में सरकार की तरफ से उपहार भी दिए जाते हैं. इस दौरान सदर ब्लॉक के BDO और अन्य कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती गई और सामूहिक विवाह में शामिल दुल्हनों को बिछिया और पायल नहीं दी गई।
शिकायत पहुंची DM के पास
इस लापरवाही भरे मामले की शिकायत चंदौली के DM संजीव सिंह के पास में पहुंची थी. DM संजीव सिंह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 98 जोड़ों की शादी हुई थी। शादी होने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर दी गई। कई गांवों के लाभार्थियों ने डीएम संजीव सिंह से मिलकर शिकायत की।
जिसका संज्ञान लेते हुए DM चंदौली ने पूरे मामले की जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी थी. इस कमेटी में SDM Citi और जिला समाज कल्याण अधिकारी शामिल थे।
जांच कमेटी की रिपोर्ट में सदर ब्लॉक के BDO और ग्राम विकास अधिकारी समेत 3 अधिकारियों को दोषी पाया गया। आरोप सिद्ध होने के बाद DM चंदौली ने इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से suspend कर दिया है।
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जानिए क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह
यूपी सरकार ने उन गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की थी। जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और गरीबी के चलते उनकी शादी में परेशानी होती है. इस योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग के नवविवाहित युगलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. साथ ही साथ सरकार की तरफ से नवविवाहित युगलों को घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं उपहार स्वरूप में दी जाती हैं।
UP Samuhik Vivah Yojana, कन्या को आभूषण के तौर पर पायल,बिछिया, साड़ी,सूटकेस भी उपहार स्वरूप दिए जाने का प्रावधान किया गया है. खास बात यह भी है कि इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिक से अधिक दो लड़कियां उठा सकती हैं. इस योजना में लाभ उठाने के लिए बकायदा आवेदन करना पड़ता है जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।