Hindu Girl : अब कर्नाटक में ही जाम विवाद ने तो राजनीतिक रंग ले लिया है। सत्तारूढ़ Bhartiya Janata Party निजाम को धार्मिक प्रतीक बताते हुए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा पालन किए जाने वाले पोशाक से संबंधित नियमों का भी समर्थन किया है। पर विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने भी आई हैं।
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Hindu Girl : ऐसी कई घटनाएं राज्य में हुई है। जहां पर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में काली जो या फिर कक्षाओं में जाने की अनुमति दी ही नहीं जा रही थी। हालांकि हिजाब के जवाब में Hindu Girl भगवा साल लेकर संस्कृत संस्थान आए। ये मुद्दा जनवरी के उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय से ही शुरू हुआ था। जहां के 6 छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आती थी।
आपको बता दें कि मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने की मांग को लेकर विरोध के बीच, छात्राओं की एक समूह ने ही फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर अपने कॉलेज तक मार्च किया। इन छात्राओं ने कॉलेज जाते समय “जय श्री राम” का नारा भी लगाया। पिछले साल 28 दिसंबर को राज्य में खड़ा हुआ ही जाम विवाद गहराता ही जा रहा है। स्कूल में हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्राओं के एंट्री देने से इनकार के बाद भी कई मुस्लिम छात्र अपने क्लासमेट के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए हैं।
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बिंदूर तथा कुंडापुर के कुछ अन्य कालेजों में भी आए। बेलगावी में के रामदुर्ग विद्यालय तथा हासन, चिकमगलूरू तथा शिवमोगा मैं सच संस्थानों में हिजाब या फिर भगवा साला के साथ छात्र छात्राओं के आने की घटनाएं तथा बन्नीमंतपा (Mysore) में हिजाब के पक्ष में लड़कियों के एक समूह के प्रदर्शन करने की भी खबरें सामने आई हैं। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन भी किया है। उन्होंने बीजेपी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) हिजाब के नाम पर पूरे राज्य में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
दरअसल मामला उच्च न्यायालय पहुंचने के बीच सीएम बसवराज बोम्मई ने सरकार के रुख के बारे में शुक्रवार को प्राथमिकता तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश तथा शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। 8 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली पांच लड़कियों द्वारा संस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को भी चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।