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Bank Privatisation: सरकार की तरफ से 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो बड़े बैंकों (PSB) के निजीकरण पर तेजी से काम जारी है और आने वाले महीनों में सरकार इस संबंध में उचित कदम भी उठा सकती है। सूत्रों से इस जानकारी का पता चला है। आपको वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने साल के दौरान ही दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की मंशा जताने के साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी थी।
Bank Privatisation, सूत्रों के हवाले से, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है और इस इस दिशा में तेजी से काम जारी है। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का विनिवेश भी प्रक्रिया में है और इसके लिए नयी बोलियां भी आमंत्रित करवाई जाएंगी।
आपको जानकारी के लिए बता दें इसके लिए सिर्फ एक ही बोली लगाने वाला बचा था, जिसके कारण सरकार को बिक्री की बोली को रद्द करना पड़ा था। सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना भी बनाई थी और मार्च, 2020 में बोलीदाताओं से रुचि पत्र भी मांगे थे। इसके लिए नवंबर, 2020 तक कम से कम तीन बोलियां भी आई, लेकिन अन्यों के बोली वापस लेने के बाद केवल एक ही बोलीदाता बच गया था।
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) की रणनीतिक बिक्री को लेकर सूत्रों ने बताया कि कुछ खास मुद्दे हैं और उनके समाधान के बाद विनिवेश की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सार्वजानिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) का निजीकरण किया जा सकता है।
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विनिवेश की प्रक्रिया के तहत, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, सचिवों का मुख्य समूह वैकल्पिक तंत्र(एएम) को इसकी मंजूरी के लिए, अपनी सिफारिश जल्द भेजेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर अंतिम मुहर लगाएगा।