Yogi Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सुबह की कमान संभालने के बाद से जनहित में ताबड़तोड़ है सली भी लिए हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है कि अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों के खाते में उनकी रकम 3 दिन के भीतर ही पहुंच जाएगी। जिसके लिए लोक भवन में 1 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ E-pension Portal की शुरुआत भी करेंगे। पहले रिटायर होने के बाद से कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों के कई महीने तक चक्कर लगाने पड़ते थे तब कहीं जाकर उनकी रकम उनके खाते में आती थी।
कई बार तो रिश्वत या फिर जुगाड़ का सहारा लेकर ही या काम हो पाता था। लेकिन अब Portal के जरिए भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा तथा कर्मचारियों को तत्काल पैसा भी मिलेगा। इसे Yogi Government का बड़ा कदम माना जा रहा है।
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लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय लोक भवन में video conferencing के जरिए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी मंडल आयुक्त तथा जिला अधिकारियों को उनके जिले में सेना निवृत्त होने वाले कम से कम 100 कर्मचारियों के के साथ उपस्थित रहने को भी कहा गया है। सरकार ने यह दावा किया है कि इस सेवा के शुरू होने से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना निवृत हो रहे कर्मचारियों को ही पेंशन सेवा के माध्यम से पेंशन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकेगी।
इससे पहले भी Yogi Government ने Pandit Dindayal Upadhyay राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की भी शुरुआत की थी तथा इसके लिए भी राज्य मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूपी शासकीय सेवक नियमावली वर्ष 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी।
E-pension Portal की शुरुआत से पहले ही Yogi Government ने Pandit Dindayal Upadhyay कर्मचारी cashless चिकित्सा योजना की शुरुआत की थी। जिसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने भी यूपी शासकीय सेवक नियमावली वर्ष 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी। Yogi government के इसी फैसले से लगभग 28 लाख कर्मचारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी।
Yogi Government ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सरकारी अस्पताल दूर होने के कारण से कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल में ही अपना इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में नहीं उपलब्ध थी। इसी वजह से सरकार ने अब इसे निजी अस्पतालों में भी लागू कर दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद से ही निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। इसके लिए कर्मचारियों का भी केस में नहीं करना होगा बल्कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए कार्ड से किया जाएगा। हालांकि जिस अस्पताल में ले जाकर वो अपना इलाज पूरा कराएगा तथा इलाज का खर्चा भी बीमा कंपनी देंगी जिसका राज्य सरकार के साथ करार होगा।
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वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए इस शासनादेश से सेना निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। चूंकि क्यों को भी तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीएफ आदि के भुगतान से लेकर पेंशन की समस्या भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। जिसको देखते हुए सरकार ने अब E-pension Portal योजना शुरू करने जा रही है।