Budget 2022-23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जम्मू और कश्मीर का बजट पेश करेंगी

Budget 2022-23: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती तथा युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी सहित कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर होंगे। चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए सोमवार को बजट पेश करेगी तथा सदन में इस पद पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान ही चर्चा की जा सकती है।

Budget 2022-23 सरकार ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने तथा पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। हालांकि बजट सत्र के पहले चरण में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक दो विभिन्न बालियों में लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही संचालित की गई थी।

वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था.

Budget 2022-23 इस बार कोरोना महामारी संबंधी हालात में काफी सुधार आने की वजह से लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से साथ साथ चलेगी। हालांकि संसद सत्र का दूसरा चरण ऐसे वक्त में आरंभ होगा। जब कुछ ही दिन पहले यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तथा पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने जीत हासिल की है। इससे पहले भी बजट सत्र का पहला चरण संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से 29 जनवरी को शुरू हुआ था।

जिसकी बाद से आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। जिसकी बात से राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा केंद्रीय बजट के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी।

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मल्लिका अर्जुन ने कहा कि संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दे पर चर्चा हुई

दरअसल इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा बजट सत्र के दौरान समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के समन्वय के साथ साथ काम करने का फैसला भी किया। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकाअर्जुन खड़गे ने बैठक के बाद संवाददाताओं से यह कहा कि हमने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की।

बेरोजगारी का मुद्दा भी शामिल है.

Budget 2022-23 फिलहाल हर सत्र के दौरान ही जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ समन्वय में काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी, महंगाई, कामगारों का मुद्दा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा, बेरोजगारी आदि उन मुद्दों में शामिल है। जिन्हें इस सत्र में उठाया जाएगा। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ई पीएफ पर ब्याज दर को 8.5 फ़ीसदी से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का शनिवार को यह फैसला किया। युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार से बयान की मांग किए जाने की भी संभावना है।