Budget 2022-23 आप सभी को पता है कि एक फरवरी 2022 को भारत सरकार ने अपना नया वित्तीय बजट देश के सामने रखा है तब से लगातार यह बजट चर्चा का विषय बना हुआ है अतः यह जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर इस बजट की केंद्रीय संकल्पना क्या है और किन बातों को ध्यान में रखते हुये यह बजट तैयार किया गया है,इस बजट से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बतायेंगे आप लेख को पूरा पढ़ें।
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भाजपा सरकार का यह नौवां बजट…
हर दल की एक विचारधारा होती है और उसकी सरकार द्वारा बनायी जाने वाले नीतियाँ उस विचार धारा के आस पास घूमती रहती हैं,वर्तमान में भारत की केंद्रीय सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है अतः सभी नीतिया भाजपा की विचारधारा के अनुरुप हैं।
इससे पहले की हम बजट की रूपरेखा पर बात करें आपको बता दें कि यह इस सरकार का नौवां बजट है।
Budget 2022-23 डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का है प्रयास…
भारत अपनी आजादी के 75वे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसी के साथ इसकी आर्थिक गतिविधियों में अनेक नवाचार भी लगातार प्रवेश ले रहे हैं और इन्ही नवाचारों में एक खास पहलू डिजिटलीकरण का है,आपको बता दें कि इस बजट में भारत को डिजिटलीकरण की तरफ और अधिक बढ़ाने हेतु प्रबंध किये गये हैं,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 25 वर्षों के विजन की बात करते हुये डिजिटल अर्थव्यवस्था व फिनटेक को प्रभावी बनाने की बात कही है।
Budget 2022-23 डिजिटल मुद्रा को मिली मान्यता….
चूँकि सरकार का विजन है कि भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटलीकरण की तरफ अग्रसर हो अतः इस हेतु आवश्यक कदम भी सरकार ने इस बजट के माध्यम से उठाये हैं और इन्ही कदमो में से एक महत्वपूर्ण कदम है डिजिटल मुद्रा को मान्यता देना, आपको बता दें कि भारत मे क्रिप्टो करेंसी अभी तक लीगल नहीं थी परंतु इस बजट के माध्यम से सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार दे दिया है जो एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
Budget 2022-23 डिजिटल करेंसी भी होगी सरकार की इनकम का हिस्सा..
क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की वजह इसका वैश्विक स्तर पर हो रहा तेज प्रचलन है,क्रिप्टो करेंसी की प्रासंगिकता देखते हुये सरकार ने इसे न सिर्फ मान्यता दी है अपितु इससे अपनी इनकम के प्रबंध भी कर लिये है,प्रावधान के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर सरकार ने 30 प्रतिशत कर व राशि हस्तांतरण पर एक प्रतिशत टीडीएस निर्धारित किया है जो कि भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दे सकता है और इसी दूरदर्शिता के चलते क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी गयी है।
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इसी वर्ष शुरू होगा 5G नेटवर्क…
Budget 2022-23 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 25 वर्षों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुये बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने तथा बैटरी की अदला बदली नीति और प्रैद्योगिकी व स्टार्टअप के माहौल तैयार करने के लिये इसी वर्ष 5G सेवा शुरू की जायेगी।
आपको यह भी बता दें कि कई संगठन ऐसे हैं जो 5G को पर्यावरण के लिये घातक मानते हैं और हमेशा से इसका विरोध करते आये हैं परंतु फैक्ट की बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसी वित्तीय वर्ष में देश मे 5G सेवा सुविधा प्रारम्भ कर दी जायेगी।