Electric Vehicle :उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति( Vehicle Policy )को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही नई नीति( New Policy )की प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) से छूट मिलेगी।इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो यह छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी।
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CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022( New Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy – 2022) को मंजूरी दी गई। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों electric vehicles की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश Investment का लक्ष्य रखा है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5000 रुपये प्रति वाहन पहले 50000 इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर अधिकतम 12000 रुपये तक और पहले 25000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति e-Bus20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 10 लाख तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10% की सब्सिडी दी जाएगी।
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प्रदेश सरकार की EV नीति का मकसद न सिर्फ राज्य में एक इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम Eco-Friendly Transportation System विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों,बैटरी और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल हब भी बनाना है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 New Electric Vehicle Policy – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत Users द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए,चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के प्रावधान किए गए हैं।