Uttar Pradesh News: देश में यूपी की अर्थव्यवस्था नंबर एक की बनाने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल रंग ला रही है। क्योंकि अब प्रदेश में युवा नौकरी खोजने की जगह नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। यूपी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी के अंतर्गत देश में सबसे ज्यादा निवेश तथा रोजगार उपलब्ध करने वाला पहला राज्य बना है। ये उपलब्धि वैश्विक महामारी कोविड-19 तथा प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बावजूद दर्ज की गई है।
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मुख्यमंत्री योगी ने बीते 5 सालों में बीमारू राज्य के रूप में गिने जाने वाले प्रदेश की दशा तथा दिशा बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में अलग-अलग विभागों की 21 से अधिक नई नीतियां भी लागू की गई है। हालांकि ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ में 14वें से दूसरे पायदान पर भी पहुंच गई है। इसी का यह नतीजा है कि पिछली कई सरकारों की तुलना में प्रदेश में पहली बार चार लाख 68,000 करोड के निवेश के प्रस्ताव भी आए हैं। जिसमें से साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।
MSME के अपर मुख्य सचिव डॉ नवनीत सहगल ने यह बताया है कि प्रदेश में PMEGP में वित्त वर्ष 2021 से 2022 में 110 फ़ीसदी की वृद्धि भी हुई है। हालांकि पिछले 1 साल में ही 1464 करोड रुपए की पूंजी निवेश से 11,107 इकाइयां भी स्थापित हुई है तथा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से 96000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।
PMEGP में राष्ट्रीय स्तर पर सारे राज्यों ने 91 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी 2867 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 2603 करोड़ रुपए की ही पूर्ति हुई है। चूंकि प्रदेश में 110 प्रतिशत की उपलब्धि भी दर्ज की गई है। प्रदेश में यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने 110 करोड़ के सापेक्ष 148 करोड़, जिला उद्योग केंद्र 146 करोड़ के सापेक्ष 165 करोड़, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 77 करोड़ के सापेक्ष ही 51 करोड़ रुपए की उपलब्धि दर्ज की है।
Uttar Pradesh News बता दें कि यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मिलकर इकाइयों को लगभग 366 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए हैं। चूंकि लक्ष्य 334 करोड़ रुपए का ही निर्धारित था। केंद्र सरकार की तरफ से सारे राज्यों को PMEGP में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति न कर पाने वाले राज्यों की ज पैसे बचे हैं। उसे भी प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया है। हालांकि दूसरे राज्यों के पैसों से प्रदेश में लक्ष्य से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया है।
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Uttar Pradesh News केंद्र सरकार PMEGP के अंतर्गत नया उद्योग लगाने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी देती है। यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 13 प्रतिशत ब्याज 3 साल तक देता है। मैक्सिमम 25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 8 लाख 75 हजार रुपए सब्सिडी के रूप में ही दिए जाते हैं। हालांकि इकाई को 3 साल तक सफलतापूर्वक चलाने के बाद से ही दोबारा इकाई के विस्तार के लिए एक करोड़ रुपए का लोन पुणे लिया जा सकता है। इस पर भी 15 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है।