PM Garib Kalyan Anna Yojana Extended: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 माह के लिए और बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 

6 महीने और मिलेगा मुफ्त अनाज।

ये योजना 31मार्च 2022 को खत्म होने वाली थी मगर जरूरतमंदों के लिए इस योजना के लाभ को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है।

गौरतलब है की कोरोना महामारी के कारण ये सुविधा मार्च 2020 में शुरू की गई थी जिस कारण जरूरतमंतो को मुफ्त अनाज वितरण किया जा रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस योजना में जरूरतमंदों को अनाज समेत चना नमक मुहैया कराया जा रहा था।

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:

प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना में 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने मुफ्त दिया जाता था जिसका वितरण राशन की दुकानों पर होता है।

प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी:

इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट कर जानकारी दी है उन्होंने लिखा है:

भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे।

दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को 6 महीने और बढ़ाने का अहम फैसला मोदी कैबिनेट द्वारा लिया गया है

इस योजना के तहत अप्रैल से सितम्बर तक देश के 80 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त राशन योजना का लाभ दिया जायेगा

कोरोना की स्थिति को देखते हुए पिछले 2 साल में 5 बार इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है और अब ये तय किया गया है की अप्रैल से सितम्बर तक देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को इस सुविधा का लाभ मुहैया कराया जायेगा।

वित्त मंत्रालय के आकलन के मुताबिक अगले 6 महीने तक इस योजना को जारी रखने में भारत सरकार को 80 हजार करोड़ के आस पास का खर्च आएगा।

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मार्च 2020 से अब तक यानी मार्च 2022 तक 2 सालो में 2 लाख 60 हजार करोड़ खर्च कर चुकी है और अगर 80 हजार करोड़ और जोड़ ले तो सितम्बर 2022 तक भारत सरकार इस योजना पर 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी होगी।

भारत सरकार ने कहा है की कोरोना संकट का दौर निश्चित तौर पर खत्म होने वाला है लेकिन मौजूदा आर्थिक परिस्थिति में सरकार ने ये बेहतर समझा है की जो गरीब जरूरतमंद लोग है उन्हे 6 महीने मुफ्त राशन की सुविधा देना बेहद जरूरी है।