EVM विवाद के बाद से एडीएम आपूर्ति को निर्वाचन कार्य से हटाया गया, चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

EVM: यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले ही मंगलवार को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि वाराणसी में एवं ट्रकों से कहीं ले जाई जा रही थी। उन्होंने यह दावा किया कि एक ट्रक को लोगों ने रोका लेकिन दो ट्रक भाग गए। हालांकि अब इस मामले में चुनाव आयोग ने वाराणसी के एडीएम एनके सिंह के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

चुनाव आयोग ने बताया

चुनाव आयोग ने यह बताया कि प्रशिक्षण ईवीएम के परिवहन में नियमों के कथित उल्लंघन पर ईसी ने उत्तर प्रदेश के सीईओ से वाराणसी के एडीएम एनके सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने को भी कहा है। जबकि एनके सिंह को पद से हटा दिया गया है।

वाराणसी के जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह कहा कि ईवीएम प्रभारी अपर अधिकारी नलिनी कांत सिंह को EVM परिवहन में लापरवाही बरतने पर 8 मार्च 2022 को देर रात तत्काल प्रभाव से निर्वाचन कार्ड से अमुक्त करते हुए, अपर जिला अधिकारी वित्त व राजस्व को ईवीएम प्रभारी बनाया गया है।

परिवहन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया

उन्होंने आगे कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी को बगैर सूचना दिए एवं परिवहन की जानकारी प्रत्याशियों को मूवमेंट प्लान दिए बिना वेयरहाउस से निकाली गई। हालांकि परिवहन प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया जिसकी वजह से उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

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अखिलेश यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा…

गौरतलब है कि अखिलेश यादव के आरोप पर मंगलवार को चुनाव आयोग ने यह कहा था कि कुछ मीडिया चैनलों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वाराणसी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें गाड़ी में ले जाई जा रही थी। जिस पर वहां पर उपस्थित राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति भी की गई। हालांकि जांच में यह पाया गया है कि ईवीएम प्रशिक्षण के लिए चिन्हित थी। बयान के अनुसार जिले में मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कल प्रशिक्षण आयोजन किया गया है। हालांकि जिसके लिए EVM मंडी में स्थित अलग खाद गोदाम में बनी स्टोरेज से उत्तर प्रदेश कॉलेज स्थित प्रशिक्षण स्थल लाई जा रही थी।

दरअसल चुनाव आयोग के इस दलील पर सपा का यह कहना है कि EVM ले जाने में जरूरी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। यहां तक की ईवीएम के मूवमेंट की जानकारी प्रत्याशियों को नहीं दी गई।