PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आयवर्ग के लोगों को (जिनके पास खुद का घर नही है उनको) स्वयं के पक्के घर उपलब्ध कराती है। इस योजना का कार्यन्वयन मोदी सरकार द्वारा दिनांक 22 जून 2015 से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 में देश भर में प्रत्येक पात्र परिवार को स्वंय का घर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के मुताबिक सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रो मे कच्चे मकानो और झुग्गी झोपड़ी मे रहने वाले और LIG, EWS, और MIG Income Group के व्यक्तियो को सम्मिलत किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत घर खरीदने पर सरकार द्वारा होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
यदि आप भी आवास योजना के बारे में जानना चाहते है तो हम आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
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हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा PMAY के तहत 2.02 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इन आवासों का निर्माण झारखंड, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, राजस्थान ओडिशा, एवं तमिलनाडु में किया जाएगा। बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन एवं अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल्स के अंतर्गत यह निर्माण किया जाएगा। साथ ही सेंट्रल सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में योजना के लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई है। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई है।
इस योजना के तहू 115.4 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से 95 लाख घरों का निर्माण हो रहा है। वहीं 56.3 लाख घरों को लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 7.56 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। जिससे केंद्र सरकार द्वारा 1.89 लाख करोड़ रुपए का वहन किया गया हैं।
15 फरवरी 2022 को हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा को PMAY के मुताबिक 60000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन घरों का निर्माण हिमाचल प्रदेश,आंध्र प्रदेश, राजस्थान,छत्तीसगढ़, और कर्नाटका में किया जाएगा। इस योजना में अब तक 114.04 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। जिसमें से 93.25 लाख घरों का निर्माण हो रहा है और 54.78 लाख घरों का निर्माण कार्य हो चुका है। इस योजना के लिए अब तक 7.52 लाख करोड़ रुपए का वहन किया गया है (जिसमें से 1.87 लाख करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं)। वहीं, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि में से 1.21 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं।
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पीएम नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि देश के हर नागरिक के पास अपना मकान हो। इसी बात को केंद्र में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में PMAY (शहरी) के सब्सिडी के बजट में 18000 करोड रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है। किंतु, यह लाभ केवल 30 जून 2021 तक खरीदी गई आवासीय इकाइयों के लिए ही है। इस बजट बढ़ोतरी से 12 लाख नए घर बनेंगे और 18 लाख घरों का निर्माण पूरा होगा।
वहीं, बजट में वृद्धि के कारण 78 लाख लोगों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी। साथ ही इस योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा सुधार आएगा।