Hardeep Singh Puri: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पेट्रोल डीजल दाम पर बात करते हुए केंद्र के उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी थी। उन्होंने यह कहा था कि केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर अपना काम कर दिया था। लेकिन कई राज्यों ने अपने वहां Vat पर कटौती नहीं की। ध्यान दे तो इसका सीधा निशाना गैर भाजपा शासित राज्यों पर था। वहीं पर गुरुवार को पेट्रोलियम मंत्री ने भी vat कामन करने को लेकर महाराष्ट्र तथा राजस्थान सरकार को आड़े हाथों में लिया है।
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केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री तथा प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri ने यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ईंधन पर कर के रूप में मोटी रकम भी वसूल रही है। हालांकि राज्य के लोगों को भी राहत देने के लिए उसे वैल्यू ऐडेड टैक्स में जरूर कटौती करनी चाहिए। उन्होंने आंकड़े को गिनाते हुए महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल किया है कि राज्य सरकार ने साल 2018 से ईंधन कर के रूप में 69412 करोड रुपए एकत्र किए हैं। वहीं पर महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए ही उसने पेट्रोल तथा डीजल पर vat क्यों नहीं घटाया??
पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri ने बताया कि लोगों को मांगे पेट्रोल तथा डीजल से राहत देने के लिए गैर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने शराब का उदाहरण देते हुए यह कहा है कि अगर यह सरकारें आयातित शराब की जगह ईंधन पर टैक्स में कटौती करें तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा।
उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 32.15 रुपए प्रति लीटर तथा कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने 29.10 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड में केवल 14.11 रुपए तथा उत्तर प्रदेश में 16.50 रुपए शुल्क लगाया गया है।
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को वैश्विक संकट के बीच तेल के दामों में तेजी को लेकर बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों का तालमेल, सामंजस्य पहले से ज्यादा आवश्यक है। युद्ध की परिस्थितियों से सप्लाई चैन भी बहुत प्रभावित हुई है। ऐसी माहौल में दिनोंदिन चुनौतियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। मंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सरसाइज ड्यूटी में बीते नवंबर में कमी की थी।
हालांकि राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वह अपने वहां टेक्स्ट कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने वहां टैक्स कम कर दिया। लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। आग्रह है कि देश हित में राज भी टैक्स कम करेंगे तो जनता को जरूर फायदा होगा।
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एक तरफ जहां मांगे ईंधन की मार झेल रही देश की जनता को राहत देने के मामले में केंद्र अपनी पीठ को थपथपा रही है, तथा कीमतों में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के सिर ठीकरा भी फोड़ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पेट्रोलियम मंत्री के निशाना साधने पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने यह कहा है कि ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए राज्य दोषी, कोई अली की कमी के लिए राज्य दोषी तथा ऑक्सीजन की कमी के लिए भी राज्य ही दोषी है।
सभी ईंधन करो का 68 प्रतिशत तो केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाता है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जिम्मेदारी से बचते हैं। उन्होंने यह कहा है कि मोदी का संघवाद सहयोग नहीं है ये जबरदस्ती है।