CM Arvind kejriwal: केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में 1 अप्रैल से पूरी तरह से खुल जाएंगे स्कूल
CM Arvind kejriwal
CM Arvind kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) ने राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन कर्फ्यू सहित कोरोना संबंधित सारे पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अब हाइब्रिड माध्यम यानी कि ऑनलाइन तथा ऑफलाइन से पढ़ाई नहीं होगी तथा सभी स्कूल 1 अप्रैल से पूरी तरह से खुल जाएंगे। वहीं पर मस्त ना पहनने पर लगने वाला जुर्माना ₹2000 से घटाकर ₹500 कर दिया गया है।
इस पोस्ट में
सीएम ने कहा कि कोरोना की स्थिति में सुधार से ही प्रतिबंध खत्म किए गए
CM Arvind kejriwal ने यह कहा कि कोरोनावायरस की स्थिति में सुधार के मद्देनजर प्रतिबंध खत्म किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रतिबंधों के कारण से राजधानी वासियों को व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को ही बैठक में ये फैसला लिया गया। केजरीवाल ने आगे कहा कि कोरोनावायरस के मामले कम होने तथा पाबंदियों से लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया…
आपको बता दें कि CM Arvind kejriwal ने ट्वीट किया की दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी पाबंदियों को हटा लिया है, क्योंकि स्थिति अब सुधरी है। लोगों की नौकरियां जाने के कारण से घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह कहा कि स्कूल 1 अप्रैल से पूरी तरह से खुल जाएंगे। हालांकि मास्क न लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना होगा। सारे लोग अब भी संक्रमण को लेकर सतर्क रहें सरकार भी कड़ी नजर रखेगी।
एक comedian बना यूक्रेन का राष्ट्रपति, आज पुतिन के सामने झुकने को नहीं है तैयार
National Health Mission में आयी बम्फर भर्ती,देखिये कौन कर सकता है आवेदन
सावधानियां बरतनी के साथ ही टीकाकरण पर भी चर्चा हुई
दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में इस संबंध में हुई बैठक में सावधानियां बरतने के साथ ही टीकाकरण पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुई डेटा के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को कोविड-19 के नए 556 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि पॉजिटिव नमूनों की दर 1.10 फ़ीसदी दर्ज की गई। इस महामारी से कल 6 मौतें ही हुई है। कोरोनावायरस के मामलों में तेजी से गिरावट के मद्देनजर ही कारोबारियों तथा राजनीतिक दलों में डीडीएमए से शेष प्रतिबंधों को हटा लेने का अनुरोध किया था।