CM Arvind Kejriwal: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में अब फ्री या सब्सिडी वाली बिजली उन्हें ही मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे । जबकि जो लोग खुद को सक्षम समझते हैं वह फ्री या सब्सिडी वाली बिजली छोड़ सकते हैं । दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में बिजली का नियम बदलने जा रहा है । अब दिल्ली में सस्ती बिजली वैकल्पिक होगी यानी जो सस्ती दर वाली बिजली की मांग करेगा सिर्फ उसे ही सब्सिडी वाली बिजली दी जाएगी,
जबकि सक्षम लोग स्वतः सब्सिडी वाली बिजली से अपना दावा छोड़ सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें सामान्य दर वाली बिजली दी जाएगी । आप संयोजक और दिल्ली cm अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह नियम इसी वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा।
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बता दें कि 2 वर्ष पहले हुए राज्य में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी । दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में महंगी बिजली से त्रस्त जनता ने आम आदमी पार्टी के इस वादे को हाथों हाथ लेकर उसे भारी बहुमत से दोबारा सत्ता सौंपी थी । आम आदमी पार्टी ने भी वादे पर अमल करते हुए राजधानी में 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी थी जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल में दिल्ली वासियों को 800 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी ।
माना जाता है कि आप सरकार द्वारा बिजली में दी जा रही इस छूट से दिल्ली में रह रहे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी सहूलियत मिलती थी । हालांकि आप प्रमुख और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गुरुवार को की गई घोषणा के बाद अब सबको फ्री बिजली नहीं मिलेगी ।
दिल्ली के CM Arvind Kejriwal ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि स्टार्टअप नीति के तहत दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से स्टार्टअप नीति कैबिनेट में पारित कर दी गयी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली सरकार लोगों को स्टार्टअप के लिए सहायता करेगी। स्टार्टअप के लिए जिन्हें लोन चाहिए उन्हें दिल्ली सरकार ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध करवाएगी। CM Arvind Kejriwal ने कहा,”
दिल्ली की कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी पास की है। जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी। पैसे की मदद के साथ-साथ अन्य तरह की भी मदद दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार ढेर सारी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।” उन्होंने नई स्टार्टअप नीति के बारे में आगे बताते हुए कहा,” दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अगर स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते-पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया तो दिल्ली सरकार उसे पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने के लिए भी तैयार है, ताकि वह छात्र अपना पूरा समय अपने प्रोडक्ट पर लगा सकें।”
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बता दें कि दिल्ली CM Arvind Kejriwal द्वारा बिजली बिल में सब्सिडी को वैकल्पिक कर देने को लोग मोदी मॉडल कह रहे हैं । ज्ञात हो कि 2015 में केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गैस सब्सिडी को वैकल्पिक करने का आह्वान किया था । उन्होंने कहा था कि जो लोग सक्षम हैं वह अपनी इच्छा से गैस में मिल रही सब्सिडी को छोड़ सकते हैं । ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर हजारों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी जिससे केंद्र सरकार को उस वक्त तकरीबन 21 हजार करोड़ का फायदा हुआ था।