Central Government चलाएगी एक खास अभियान, जनता तक सरकारी योजनाओं तथा उनके फायदे को पहुंचाने की कोशिश
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Central Government: सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा उसके लाभों को प्रसारित करने की भी योजना बना रही है। हालाकी केंद्र सरकार इनके जरिए इस संदेश को फैलाने की कोशिश भी कर रही है कि अलग-अलग सामाजिक कल्याण योजनाओं से महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को खूब फायदा हुआ है।
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मोदी सरकार अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी
Central Government उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव के बाद से अब साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार अभी से इनकी तैयारियों में लग गई है। हालांकि इसी क्रम में पिछले हफ्ते एक निर्णय लिया गया था जिसमें अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले साडे 7 वर्षों में उनके द्वारा शुरू की गई अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं तथा उन लोगों की नाम तैयार रखने के लिए कहा गया था। जो इन योजनाओं से लाभान्वित भी हुए हैं।
सरकार एक अभियान शुरू करेगी
सूत्रों ने रविवार को यह बताया कि पूरी समीक्षा के बाद से सरकार पूरे देश में चलाई गई योजनाएं तथा उनके लाभ को जनता को बताने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। सूत्रों का यह कहना है कि सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं ने यूपी समेत पांच राज्यों में से चार राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सरकार के मुताबिक…
Central Government के मुताबिक उज्जवला, प्रधानमंत्री आवास तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं से लाखों परिवारों के लिए रोजगार सृजन, किफायती आवास तथा रसोई गैस की सुविधा से लाभ हुआ है। कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान सरकार ने गरीब तथा प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन वितरित किया था।
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महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में व्यवधान
दरअसल सरकार ने महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में व्यवधान का सामना करने में मदद करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह तथा छोटे छोटे व्यवसाय का भी समर्थन किया था। पेट्रोलियम, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास तथा अल्पसंख्यक मामले कुछ ऐसे प्रमुख मंत्रालय हैं। जिन्होंने ऐसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए ही अपने बजट से पर्याप्त धनराशि निर्धारित की है।